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NRHM कर्मचारियों को नियमित करे सरकार: मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार से लंबे समय से सरकारी विभागों में अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को नई…

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October 14, 2026
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NRHM कर्मचारियों को नियमित करे सरकार: मायावती

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार से लंबे समय से सरकारी विभागों में अस्थायी रूप से काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को नई भर्तियों के साथ उन कर्मचारियों के भविष्य पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कई वर्षों से संविदा या आउटसोर्सिंग के जरिए सेवाएं दे रहे हैं। मायावती ने खास तौर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के संविदाकर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में नियमित करने की मांग उठाई है।

बसपा प्रमुख ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले छह महीने में एक लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यह कदम उठाते समय उन कर्मचारियों को भी स्थायी नौकरी देने पर विचार किया जाना चाहिए, जो सरकारी विभागों में लंबे समय से काम कर रहे हैं।

आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर उठाए सवाल

मायावती ने कहा कि बसपा सरकारी व्यवस्था में आउटसोर्सिंग और संविदा के तहत होने वाली नियुक्तियों की मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ है। उनका मानना है कि वर्षों तक काम करने के बावजूद कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का लाभ नहीं मिलना उनके हितों से जुड़ा गंभीर मुद्दा है।

उन्होंने मांग की कि सरकारी विभागों में नई भर्तियों के साथ पहले से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण पर भी ध्यान दिया जाए। इससे लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारियों को राहत मिल सकती है।

NRHM कर्मचारियों को नियमित करने की मांग

बसपा अध्यक्ष ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के तहत कई वर्षों से लगातार काम कर रहे संविदाकर्मियों को स्वास्थ्य विभाग में नियमित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की सेवाओं को देखते हुए उन्हें स्थायी नियुक्ति देने पर विचार करना उचित होगा।

मायावती के मुताबिक, एनआरएचएम के संविदाकर्मी लखनऊ के ईको गार्डन के पास पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। वे स्थायीकरण समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

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