देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन (Anand Bardhan) ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित सभागार में विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं और योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को
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मानसून से पहले सभी सड़कें हों गड्ढामुक्त, जनता को किसी प्रकार की परेशानी न हो : मुख्य सचिव
देहरादून में आगामी मानसून सीजन को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन (Anand Bardhan) ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि
मानसून से पहले गड्ढामुक्त हो जाएं सड़कें-सीएस
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन (Anand Bardhan) ने हाइड्रोमेट सिस्टम, सेंसर तथा सेटेलाइट फोन का नियमित परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि
टिहरी झील क्षेत्र को ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए : मुख्य सचिव
देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन (Anand Bardhan) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की “वन स्टेट, वन ग्लोबल डेस्टिनेशन” अवधारणा के तहत टिहरी झील रिंग
सरकारी स्कूलों में सभी मूलभूत सुविधाएं हर हाल में सुनिश्चित हों: मुख्य सचिव
देहरादून : मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन (Anand Bardhan) ने कहा कि प्रदेश के सभी शासकीय विद्यालयों में बिजली, पानी, शौचालय सहित सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं
मुख्य सचिव ने की प्रदेश के रोपवे प्रोजेक्ट की समीक्षा
देहरादून : मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन (Anand Bardhan) ने मंगलवार को प्रदेश में रोपवे निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने गर्मी बढ़ने से विद्युत माँग बढ़ने पर ली यूपीसीएल के साथ उच्च स्तरीय बैठक
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन आनन्द बर्द्धन (Anand Bardhan) की अध्यक्षता में राज्य में विद्युत आपूर्ति की वर्तमान स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
मुख्य सचिव ने किया निर्माणाधीन एम्स सैटेलाइट सेंटर, किच्छा का स्थलीय निरीक्षण
किच्छा। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन (Anand Bardhan) ने कहा कि निर्माणाधीन एम्स सैटेलाइट सेंटर का कार्य जुलाई 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए,
हर स्कूल में बजेगी वॉटर बेल, हीटवेव से बचाव को सरकार अलर्ट
देहरादून। उत्तराखंड में बढ़ते तापमान और संभावित हीटवेव को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन (Anand Bardhan) ने
अप्रैल में जिला योजना बैठकें अनिवार्य, कुंभ-2027 कार्यों में तेजी के निर्देश
देहरादून: मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन (Anand Bardhan) ने कहा कि सभी जिलों में जिला योजना समितियों की बैठकें अप्रैल माह के भीतर अनिवार्य रूप से
