एके शर्मा ने अमृत-2.0 योजना के अन्तर्गत अमृत सरोवरों का किया शिलान्यास

AK Sharma

लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने अमृत-20 योजना के अन्तर्गत 23 नगरीय निकायों (नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों) की वाटर बाडीज रिजुवनेशन के लिए तैयार किये गये अमृत सरोवरों का वर्चुअल शिलान्यस किया और इस दौरान निर्मित तालाबों की वास्तविकता को भी वीडियो के माध्यम से देखा। इस दौरान उन्होंने सभी नगरपालिका परिषदों व नगर पंचायतों के चेयरमैन व अधिशासी अधिकारियों से अमृत सरोवरों के बेहतर संरक्षण एवं पुनर्निर्माण के बारे में संवाद भी किया। उन्होंने इन सभी निकाय अधिकारियों को अमृत सरोवरों के जीर्णोद्धार एवं सुन्दरीकरण के लिए स्वीकृत 3987 करोड़ रूपये की धनराशि का बेहतर उपयोग करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की मंशा है कि सभी वाटर बाडीज, कुओं, तालाब व बाउली का संरक्षण किया जाय और इन्हें अच्छे तालाब, कुओं व अमृत सरोवरों के रूप में विकसित किया जाय, जिससे कि जल का संरक्षण किया जा सके, क्योंकि सभी वाटर बाडीज जल संरक्षण के अच्छे स्त्रोत हैं, इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक है।

नगर विकास मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने गुरूवार को नगरीय निकाय निदेशालय में 23 नगरीय निकायों में निर्मित किये गये अमृत सरोवरों का वर्चुअल शिलान्यास करते हुए कहा कि निकायों के सभी पदाधिकारी और अधिकारी मिलकर अपने-अपने क्षेत्रों के तालाबों, वाटर बाडीज को अतिक्रमणमुक्त कराएं। इनका ऐसा जीर्णोद्धार, नवीनीकरण व पुनर्निर्माण कराएं, जिससे कि आने वाले 50 वर्षों तक इन अमृत सरोवरों का सदुपयोग हो सके, इसके लिए विधिवत प्लानिंग कर, इनोवेटिव सोंच रखकर इनका विकास कराएं और अच्छे सरोवर बनाएं। उन्होंने अधिकारियों को भी इन सरोवरों की नियमित रूप से मॉनीटरिंग करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अमृत सरोवरों के निर्माण एवं सुन्दरीकरण में जो अच्छा कार्य करेंगे, उनको प्रदेश स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जायेगा।

मंत्री (AK Sharma) ने कहा कि अमृत सरोवरों के सुन्दरीकरण के लिए वृक्षारोपण किया जाय, बगीचे लगाये जाएं, जहां पर जरूरी हो वहां फूल-पौधे भी लगाये जाएं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण हेतु स्थान भी बनाएं। लोगों को आने-जाने में आसानी हो, इसके लिए सीढ़ियां बनाएं, बच्चों के खेलने के स्थान, शौचालय, चेंजिंग रूम तथा कैफेटेरिया भी बनाये जा सकते हैं। उन्होंने वर्चुअल जुड़े सभी नगरपालिका परिषदों के चेयरमैन व नगर पंचायतों के अध्यक्ष, सभी पार्षद, सभासदों तथा गणमान्य नागरिकों को सादर प्रणाम करते हुए नये वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के तीर्थ व धार्मिक स्थलों पर साफ-सफाई का विशेष अभियान युद्धस्तर पर चल रहा: एके शर्मा

अमृत-2.0 योजना के तहत नगरपालिका परिषद चित्रकूट धाम कर्वी चित्रकूट के अमृत सरोवर राणा तालाब के पुनर्निर्माण हेतु 158 करोड़ रूपये, नगर पालिका परिषद मवाना, मेरठ के डिक्योली तालाब के लिए 131 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद पडरौना, कुशीनगर के धोबीघाट पोखरा हेतु 168 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद बांदा के बाबू साहब तालाब हेतु 168 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद जालौन के पक्का तालाब/मुरली मनोहर तालाब के सुशोभन हेतु 40 लाख रूपये, नगरपालिका परिषद बांगरमऊ उन्नाव के तालाब का सुशोभन हेतु 6334 लाख रूपये, नगरपालिका परिषद दादरी, गौतमबुद्ध नगर को 9845 लाख रूपये तथा बुद्धबाबूपोन्ड के लिए 5345 लाख रूपये, नगरपालिका परिषद नेहतौर, बिजनौर को 181 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद भदोही की रामलपुर पोन्ड हेतु 2821 लाख रूपये, नगरपालिका परिषद अकबरपुर, अम्बेडकरनगर के दहीरपुर पोन्ड हेतु 188 करोड़ रूपये की स्वीकृति मिली है।

इसी प्रकार नगरपालिका परिषद मवाना, मेरठ के कल्याण सिंह तालाब हेतु 209 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद पुवाया शाहजहांपुर के कुण्डा तालाब को 197 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद सरधना, मेरठ के सरधना तालाब को 133 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद रसड़ा, बलिया के नाथ बाबा पोखरा को 149 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद रामपुर के कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार लेक के लिए 117 करोड़ रूपये, नगर निगम अयोध्या के बानवीरपुर तालाब हेतु 444 करोड़ रूपये तथा नगरपालिका परिषद गुरसराय झांसी के राम तालाब को 170 करोड़ रूपये, नगर पंचायत टिटरौन सहारनपुर के अच्छादन पान्ड को 165 करोड़ रूपये, नगर पंचायत ननौता सहारनपुर को 146 करोड़ रूपये, नगर पंचायत रसूलाबाद उन्नाव के शेखना तालाब को 492 करोड़ रूपये, नगरपालिका परिषद विलासपुर, रामपुर की बिलासपुर झील को 451 करोड़ रूपये तथा नगरपालिका परिषद खेकड़ा बागपत को 38 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

कार्यक्रम में प्रमुख सचिव अमृत अभिजात, सचिव अजय कुमार शुक्ला, निदेशक नितिन बंसल, अपर निदेशक ऋतु सुहास एवं शासन व निदेशालय के अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।