बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कम लागत में पूरा करना नितिन गडकरी की विशेषता: धामी

बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कम लागत में पूरा करना नितिन गडकरी की विशेषता: धामी

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा की और कहा कि उनसे बेहतर कोई शिक्षक नहीं है। देहरादून में ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में काम कर रहा है।

धामी (CM Dhami) ने कहा, “अगर परियोजना प्रबंधन की कला सीखनी है तो गडकरी जी से बेहतर कोई शिक्षक नहीं हो सकता… बहुत महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कम लागत में पूरा करना उनकी विशेषता है। आपने राज्य के छोटे-छोटे गांवों से लेकर सुदूर पहाड़ी इलाकों तक सड़कों का जाल बिछाकर लोगों का दिल जीत लिया है।”

धामी (CM Dhami) ने आगे कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार उत्तराखंड को अन्य प्रदेशों की तरह शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए काम कर रही है। कॉलेजों में मशीन लर्निंग, एआई और बिग डेटा कोर्स चलाए जा रहे हैं। राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है।”

इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, सीएम धामी (CM Dhami) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार भूमि घोटाले में दो वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक अधिकारी (आईएएस) और एक प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारी को निलंबित कर दिया। निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी। बयान में कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) कामेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त (एमसी) वरुण चौधरी और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) अजयवीर सिंह सहित कुल 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इस घोटाले में भूमि आवंटन और हस्तांतरण में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं शामिल हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री (CM Dhami) द्वारा लिए गए निर्णय राज्य की प्रशासनिक संस्कृति में निर्णायक बदलाव का संकेत हैं। इससे पहले 25 मई को, राज्य में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक और कदम उठाते हुए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिक प्रभावी ढंग से अभियान चलाने और धर्मांतरण से संबंधित मामलों में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जैसा कि एक विज्ञप्ति में बताया गया है।