लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के फेज-1बी को ₹5,801 करोड़ की स्वीकृति का स्वागत किया है।
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विपक्ष के हंगामे के बीच नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री का सार्थक योगदान
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल के चालू सत्र में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा (AK Sharma) ने विधान परिषद एवं विधान सभा—दोनों सदनों
योगी सरकार ने अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद के लखनऊ परिसर को दी स्थायी भूमि
लखनऊ: अंग्रेजी एवं विदेशी भाषाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योगी सरकार (Yogi Government) ने अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, हैदराबाद
फतेहपुर घटना पर सरकार सख्त, कानून हाथ में लेने वालों को सख्त सजा मिलेगी
लखनऊ: फतेहपुर में हाल ही में घटी घटना को लेकर विपक्ष के सवालों के बीच यूपी विधानसभा में मंगलवार को वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री सुरेश
प्रदेश में किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध, योगी सरकार की प्राथमिकता में अन्नदाता किसान
लखनऊ: अन्नदाता किसान डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता में है। प्रदेश में 2017 में योगी सरकार (Yogi Government) बनने के बाद से ही किसानों के
समाजवादी पहले माहौल बिगाड़ते हैं, फिर सदन नहीं चलने देते
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा का छोटा सत्र फतेहपुर की घटना (Fatehpur Case) को लेकर लगातार दूसरे दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। सरकार ने सदन
‘फूट डालो, हुकूमत करो’ सपा और कांग्रेस की नीति, दंगामुक्त प्रदेश इन्हें नहीं हो रहा बर्दाश्त : ब्रजेश पाठक
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुई घटना को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश
15 अगस्त को नन्हें सपनों को नई उड़ान देगी योगी सरकार, क्रियाशील होंगी 3000 से अधिक बालवाटिकाएं
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश 15 अगस्त को प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करने जा
कुष्ठ रोग से प्रभावित दिव्यांगों की सहारा बनी योगी सरकार
लखनऊ। दिव्यांग सशक्तीकरण और कुष्ठ रोग (Leprosy) से प्रभावित व्यक्तियों के उत्थान के लिए योगी सरकार (Yogi Government) लगातार कार्य कर रही है। योगी सरकार
एके शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जनहित के मामलों में लापरवाही या देरी नहीं होगी बर्दाश्त
लखनऊ: विधान परिषद के मानसून सत्र 2025 में मंत्री ए के शर्मा (AK Sharma) ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जनहित के मामलों