लखनऊ। योगी सरकार (Yogi Government) गोवंश संवर्धन, संरक्षण के लिए सेवाभाव के साथ सतत प्रयासरत है। गोवंश (Cattles) सहित सभी पशुपालकों के प्रोत्साहन के लिए
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डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान में उप्र की पहली Obstetric Critical Care कार्यशाला
लखनऊ। रविवार को डॉ राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान (Dr. Ram Manohar Lohia Institute of Medical Sciences) लखनऊ के एनेस्थीसियोलॉजी, क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग एवं
ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए हर घर में होगा सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन: एके शर्मा
लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा (AK Sharma) ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के विजन वर्ष-2070 तक रो नेट एमीशन
लखनऊ में 6 नवंबर को होगा वाइब्रेंट गुजरात रोड शो का आयोजन
गांधीनगर/लखनऊ। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (Vibrant Gujarat) के 10वें संस्करण से पहले राज्य सरकार उद्योग जगत के अग्रणियों से बातचीत करने और उन्हें आगामी VGGS
प्रदेश की 44 हजार से ज्यादा रोड्स को किया गया गड्ढामुक्त
लखनऊ । उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दे रही योगी सरकार हाईवे ही नहीं, बल्कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की रोड्स (Roads) के कायाकल्प
विद्युत चोरी के प्रकरण में जारी आरसी वाले उपभोक्ताओं को भी मिलेगाी छूट: ऊर्जा मंत्री
लखनऊ। प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशानुरूप तथा ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (AK Sharma) के निर्देशन में
पैसों के अभाव में रुकेगा किसी का इलाज: सीएम योगी
गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने शनिवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगे जनता दर्शन में 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 5265 किलोवॉट के पांच प्लांट मंजूर
देहरादून। उत्तराखंड में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Solar Self-Employment Scheme) के अंतर्गत,
धामी पार्वती प्रेमा जगाती के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में लेंगे भाग
नैनीताल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) शनिवार को नैनीताल जिले के भ्रमण पर आ रहे हैं। वह सरस्वती विहार स्थित वह पार्वती
चेहरा देख योजनाओं का लाभ देती थीं पूर्व की सरकारें : सीएम योगी
गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने कहा है कि 2014 के पूर्व की सरकारें जाति, मत, मजहब और चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ देती