कासगंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने मंगलवार को कासगंज में 724 करोड़ रुपये की 60 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर
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धामी सरकार का बड़ा फैसला, मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल होगा ‘ऑपरेशन सिंदूर’
देहारादून। उत्तराखंड के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों के नए पाठ्यक्रम में अब ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) को शामिल किया जाएगा। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर एक पूरा
लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ती दर पर सरलता से मिले ऋण: मुख्यमंत्री
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री कृषक
राजभवन में उत्तराखंड की लोक संस्कृति से हुआ अतिथियों का अभिनंदन
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) से राजभवन में उत्तराखंड भ्रमण पर आए 16वें वित्त आयोग (Finance Commission) के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के
प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी आई: धामी
देहारादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने सोमवार को सचिवालय में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया एवं अन्य सदस्यों के साथ
सीएम ग्रिड मेरठ’ योजना के अंतर्गत नगर की प्रमुख सड़कें स्मार्ट रोड में होंगी परिवर्तित
लखनऊ: मेरठ को स्मार्ट, स्वच्छ और सस्टेनेबल शहर के रूप में विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) ने सोमवार को ‘इंटीग्रेटेड
वित्त आयोग ने सराहा उत्तराखंड का वित्तीय प्रबंधन
देहरादून। उत्तराखंड के दौरे पर आए 16 वें वित्त आयोग (Finance Commission) ने उत्तराखंड के वित्तीय प्रबंधन को सराहा है। आयोग के अध्यक्ष डा अरविंद
236 करोड़ से तैयार होगा यूपी का चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम
लखनऊ। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने अब प्रदेश में चौथे इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (International Cricket Stadium) के निर्माण
एक्सप्रेसवेज को सुलभ परिवहन के साथ ही इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित कर रही है योगी सरकार
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्सप्रेसवेज (Expressway) को न केवल सुलभ परिवहन का साधन बना रही है, बल्कि इन्हें औद्योगिक विकास के मजबूत आधार
CM धामी और वित्त आयोग ने अनुदान में राज्य के हिस्से पर चर्चा की
देहारादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) अगले पांच वर्षों के लिए अनुदान और करों में राज्य की हिस्सेदारी निर्धारित करने के लिए