उत्तराखंड में कार्मिकों को 38 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (CM Dhami) ने राज्य स्थापना दिवस से एक पहले मंगलवार को राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowances) ) की सौगात दी। उत्तराखंड में अब महंगाई भत्ता बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है। वित्त विभाग के सचिव दिलीप जावलकर ने इसके आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के ढाई लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा।

जारी आदेश में राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू.जी.सी. वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य किया गया है।

वित्त विभाग के शासनादेश 31 मई, 2022 द्वारा राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, जिन्हें सातवां पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है। उनको 01 जनवरी, 2022 से 34 फीसद की दर से प्रतिमाह महंगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है। 01 अगस्त-2022 से मूल वेतन में अनुमन्य महंगाई भत्ते की वर्तमान दर 34% को बढ़ाकर 38% प्रतिमाह किये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति मिली। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर स्वतः लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों की ओर से अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

 

उक्त कार्मिकों को 01 जुलाई, 2022 से 31 अक्टूबर, 2022 तक के पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते के अवशेष (एरियर) का भुगतान नकद किया जायेगा। 01 नवम्बर, 2022 से मंहगाई भत्ते का भुगतान नियमित वेतन के साथ किया जायेगा। परन्तु अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों के पेंशन अंशदान नियोक्ता के अंश के साथ नई पेंशन योजना से सम्बन्धित खाते में जमा की जायेगी और शेष धनराशि नकद भुगतान की जायेगी।

प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य कर्मचारियों को चार प्रतिशत बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिए जाने पर सहमति हो गई थी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री (CM Dhami) को फैसला लेने के लिए अधिकृत किया था। दो दिन पूर्व कर्मचारी संगठनों और मुख्यमंत्री के बीच हुई बैठक के दौरान भी डीए को लेकर चर्चा हुई थी।

वित्त विभाग ने महंगाई भत्ते पर खर्च होने वाली धनराशि की व्यवस्था कर ली है। डीए पर हर माह 42 से 45 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। चार फीसदी डीए मिलने से राज्य कर्मचारियों को उनकी श्रेणी के हिसाब से 550 से लेकर 10 हजार रुपये तक की वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है।