लखनऊ: प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री व आगरा के प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा (AK Sharma) ने बुधवार को आगरा के सर्किट हाउस में जिला प्रशासन तथा जनपद के जनप्रतिनिधियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रभारी मंत्री शर्मा (AK Sharma) ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के आगरा तथा प्रयागराज सहित देश में 12 विश्वस्तरीय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने को मंजूरी दी है। जिससे 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तथा 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। यह औद्योगिक स्मार्ट सिटी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत बनाए जाएंगे। अब आगरा में आईटी आधारित तथा अन्य उद्योगों की राह खुल गई है, नॉन पॉल्यूटिंग कैटेगरी के उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
प्रभारी मंत्री (AK Sharma) ने कहा कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक पार्क बनाया जायेगा। यह पार्क 03 वर्षों में बनकर तैयार होंगे। प्रदेश में ये दोनों पार्क अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरोडोर के तहत आयेंगे। आगरा में 1058 एकड़ क्षेत्रफल में 1812 करोड़ रूपये की लागत से इस पार्क का निर्माण होगा। इसमें 3447 करोड़ रूपये निवेश की संभावना है और 65,516 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेगा। इसी प्रकार प्रयागराज में 352 एकड़ क्षेत्रफल में 658 करोड़ रूपये की लागत से यह पार्क बनाया जायेगा, इसमें 1600 करोड़ रूपये के निवेश की संभावना है और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से 17,700 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश में औद्योगिक शहर के बनने से बुनियादी ढांचे के साथ विकास को बढ़ावा मिलेगा और विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक अहम कदम होगा। इन औद्योगिक पार्कों में टेक्सटाईल, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, कैमिकल्स, ई-मोबिलिटी, इलेक्टाªॅनिक्स से जुड़े उपकरण व उत्पाद तैयार होंगे। उन्होंने आगरा में इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाए जाने हेतु लगाए जाने वाले उद्योगों को चिन्हित करने, लैंड बैंक की उपलब्धता सुनिश्चित करने आदि के लिए प्लानिंग कर रूपरेखा बनाने हेतु जनप्रनिधियों तथा अधिकारियों को इस दिशा में कार्य करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में प्रभारी मंत्री शर्मा (AK Sharma) ने मंडलायुक्त से एनजीटी, सुप्रीम कोर्ट, टीटीजेड इत्यादि की गाइडलाइन के बारे में जानकारी ली। इस पर मंडलायुक्त ने इसके बारे में बताया कि ग्लास उद्योग, फाउंड्री उद्योग आदि स्थापित किए जाने हेतु दी गई नियमों में छूट तथा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन जनहित याचिकाओं तथा उनके प्रभाव के बारे में बताया कि दस गुना पेड़ लगाए जाने के बाद ही पेड़ कटान की अनुमति मिलती है, उन्होंने यूपीसीडा के 1100 एकड़ के लैंड बैंक के बारे में बताया कि इस लैंड बैंक में कुछ पेड़ों के होने से उपयोग नहीं किया जा सका अब पुनः यूपीसीडा ने वृक्षों को छोड़कर रिवाइज़ प्रस्ताव तैयार किया है। उन्होंने मंडल के नगर निकायों में अधिशासी अधिकारियों तथा सफाई कर्मचारियों की कमी आदि से भी प्रभारी मंत्री जी को अवगत कराया। इसी प्रकार जिलाधिकारी ने विभिन्न स्थानों सर्किट हाउस, ताज नेचर वॉक, दयाल बाग रोड आदि में सीवर समस्या, नगर निगम सीमा विस्तार में छूटे क्षेत्रों से विकास कराने में आ रहे अवरोध आदि से अवगत कराया।
बैठक में प्रभारी मंत्री शर्मा (AK Sharma) ने टीम बनाकर आगरा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेतु प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में शासन द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति तथा समस्याओं के बारे में जानकारी ली।
औद्योगिक स्मार्ट सिटी के चलते आगरा में आईटी आधारित और अन्य उद्योगों की राह खुली: एके शर्मा
फतेहपुर सीकरी सांसद राजकुमार चाहर ने विद्युत विभाग के संविदा कर्मियों को उनके गृह क्षेत्र से बाहर तैनात करने, उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराने आपराधिक रिकॉर्ड के कर्मियों को हटाने,जयपुर रोड स्थित लेदर पार्क प्रोजेक्ट में प्रगति न होने पर उस भूमि का किसी अन्य उद्देश्य यथा स्टेडियम आदि बनाए जाने हेतु उपयोग करने, पॉलीटेक्निक कॉलेज फतेहाबाद को प्रारंभ करने, अजीत नगर खेरिया एयरपोर्ट रोड पर जलभराव, किसानों की विभिन्न विद्युत संबंधी समस्याओं, तहसील बाह में विभिन्न गांवों हेतु संपर्क मार्ग की व्यवस्था आदि विषयों को रखा, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने मऊ रोड स्थित नगर वन का कीठम तक विस्तार कर नाइट सफारी विकसित करने,पुराने शहर में टॉरेंट तथा डीवीवीएनएल द्वारा किरायेदारों के घरों के विद्युत कनेक्शन काटे जाने, आगरा शहर में छोटी, नव विकसित कॉलोनी व रिहायशी क्षेत्रों में सीवरेज पाइप लाइन की समस्या, विधान परिषद सदस्य विजय शिवहरे जी द्वारा शहर में संचालित अवैध बिना लाइसेंस रूफ टॉप होटल,रेस्टोरेंट आदि से उत्पन्न समस्या, कटरा गड़रियान वार्ड-1 में जलकल विभाग के कनेक्शन की समस्या, वायु बिहार रोड के निर्माण आदि को रखा, विधायक जीएस धर्मेश ने आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हेतु राशन कार्ड में कम से कम 06 यूनिट होने बालों के ही बनाए जाने की पात्रता को संशोधित करने, बूंदू कटरा हर घर जल योजना की धीमी प्रगति, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ.मंजू भदौरिया ने बरौली अहीर रोड पर जलभराव, नाला निर्माण, नहरों की पटरी पर विद्युत पोल से हो रही समस्या को रखा, विधायक भगवान सिंह कुशवाह ने विद्युत विभाग की समस्या, क्षमता वृद्धि करने ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा भाजपा नगर अध्यक्ष भानु महाजन ने मदिरा की दुकानों को नियत समय में ही खोले जाने का सख्ती से अनुपालन कराने की बात रखी, मंत्री बेबीरानी मौर्य के प्रतिनिधि ने कई क्षेत्रों के किसानों के विद्युत कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में आ जाने से शहरी टैरिफ लगाने की बात को रखा, विधायक छोटेलाल वर्मा तथा रानी पक्षालिका सिंह ने भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा प्रभारी मंत्री (AK Sharma) ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को तलब कर समस्याओं को गुणवत्तापूर्ण समाधान के कड़े निर्देश दिए।
जनपद के प्रभारी मंत्री (AK Sharma) ने जनप्रतिनिधियों द्वारा आगरा शहर में जलभराव की समस्या पर निर्देशित किया की संबंधित अधिकारी जलभराव वाले स्थलों को मौके पर जाकर चिह्नित करें, जलभराव के कारण, चोक प्वाइंट आदि को शामिल कर मास्टरप्लान तैयार कर कार्य कराएं, नगर निगम सीमा विस्तार क्षेत्र में प्रमुख क्षेत्रों के छूट जाने की बात उठाए जाने पर मंत्री ने पुनः प्रस्ताव देकर सभी प्रमुख छूटे क्षेत्रों को शामिल किए जाने के निर्देश दिए।
बैठक में सांसद फतेहपुर सीकरी राजकुमार चाहर, आगरा महापौर सुनीता दिवाकर, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ.मंजू भदौरिया, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, डॉ.जीएस धर्मेश, रानी पक्षालिका सिंह, छोटेलाल वर्मा, भगवान सिंह कुशवाह,, विधान परिषद सदस्य विजय शिवहरे, भाजपा नगर अध्यक्ष भानु महाजन मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी, जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी, नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल, डीवीवीएनएल के एमडी नितीश कुमार, सीडीओ प्रतिभा सिंह, सीएमओ डॉ.अरुण वास्तव सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे।
