मऊ। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में विद्युत कार्मिकों द्वारा रात में चोरों की भांति उपभोक्ता के परिसर के बाहर से विद्युत मीटर उतारने का कार्य किया गया। कार्मिकों का यह कार्य उनके अभद्र आचरण को दर्शाता है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी विद्युत कार्मिक सरकार की मंशा अनुरूप उपभोक्ताओं से अच्छा व्यवहार करें, शिकायत का मौका न दें। सभी प्रकार के कार्यों को पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा से करें। ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) ने अध्यक्ष यूपीपीसीएल, एमडी यूपीपीसीएल तथा सभी डिस्काम के एमडी को निर्देशित किया कि विद्युत कार्मिकों की कार्यशैली और कार्यों की मॉनिटरिंग की प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए, जिससे उपभोक्ताओं को शिकायत का मौका न मिले। पूरे प्रदेश में ढीले तारों, झुके पोल और जर्जर लाइन व पोल विद्युत् दुर्घटना का कारण बनते हैं, इस व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का कार्य किया जाए।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (AK Sharma) ‘सम्भव’ पोर्टल के तहत शनिवार को मऊ में जनसुनवाई कर रहे थे, जिसमें ऐसा प्रकरण संज्ञान में आया। मऊ जिले में जनसुनवाई के दौरान बिजली से संबंधित शिकायतों में विद्युत लाइन नीचे होना, मीटर लगवाने, ट्रांसफार्मर के जलने व क्षमता वृद्धि, पोल क्षतिग्रस्त होने, लो वोल्टेज, खराब मीटर, जर्जर लाइन, बिल संशोधन, बिजली कटौती, विद्युत पोल लगवाने, विद्युत दुर्घटना में मुआवजा दिलाने, कनेक्शन पीड़ी कराने, विद्यालय में विद्युत् संयोजन दिलाने, बिलिंग न होने आदि से संबंधित समस्याओ का समाधान कराया गया। इसी प्रकार नगर विकास से खराब स्ट्रीट लाइट, हैंडपंप मरम्मत, जल निकासी की समस्या, नाली सफाई, स्ट्रीट लाइट लगवाने, पानी की आपूर्ति न होना, साफ सफाई, मंदिर के संपर्क मार्ग पर रोड लाइट और हाई मास्ट लाइट लगवाने आदि समस्याओं का समाधान कराया गया। इस दौरान शिकायतकर्ता और संबंधित अधिकारियों से शिकायत के संबंध में वर्चुअल संवाद भी किया गया।
ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा (AK Sharma) ने ’सम्भव’ के तहत् नगर विकास, ऊर्जा एवं अन्य विभागों से संबंधित आई 258 शिकायतों की जनसुनवाई की और मौके पर ही ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग से संबंधित 210 से अधिक शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। जिसमें ज्यादातर शिकायतों पर मंत्री शर्मा (AK Sharma) ने सीधा संवाद कर समाधान कराया तथा अन्य विभागों से आई शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को लोगों की शिकायतो को गंभीरता से लेने तथा त्वरित समाधान के निर्देश दिए।
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ए.के. शर्मा (AK Sharma) शनिवार को ’सम्भव’ पोर्टल के तहत जनपद मऊ के बड़ागांव स्थित मंगलम बहुउद्देशीय भवन में शिकायतों की जनसुनवाई कर रहे थे। मंत्री जी का स्थानीय स्तर पर यह दूसरी जनसुनवाई कार्यक्रम था, जिसे मऊ जिले की सदर एवं मोहम्मदाबाद गोहाना तहसील में आयोजित किया गया।
ए.के. शर्मा (AK Sharma) ने ‘सम्भव’ के तहत नगर निकाय और ऊर्जा विभाग की ज्यादातर शिकायतों पर शिकायतकर्ता और विभागीय अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित कर मौके पर समाधान कराया। इसके अतिरिक्त अन्य विभागों की जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
ए.के. शर्मा (AK Sharma) के प्रयासों से आधुनिक तकनीक युक्त ’सम्भव’ नाम की व्यवस्था नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग में जनशिकायतों के त्वरित व प्रभावी निस्तारण के लिए विगत दो वर्ष संचालित है। इस व्यवस्था के अंतर्गत विभागीय अधिकारी स्थानीय स्तर पर साप्ताहिक जनसुनवाई करते हैं और मंत्री स्तर की राज्यस्तर पर मासिक जनसुनवाई होती है। इस व्यवस्था को और आसान बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मंत्री स्तर से होने वाली जनसुनवाई को अब जिला एवं तहसील स्तर पर भी आयोजित किया जा रहा है। जिसके संबंध में लोगों को पहले से ही जानकारी दी जाती है।
’सम्भव’ के तहत होने वाली जनसुनवाई में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से संबंधित अधिकारियों और शिकायतकर्ता से समस्या के प्रकरण एवं निस्तारण के संबंध में सुनवाई की जाती है। इसमें शिकायतकर्ता अपनी शिकायतें मंत्री जी के तेज पोर्टल tej.net.in पर दर्ज करा सकते हैं अथवा ईमेल sambhavprg@gmail.com के माध्यम से भी भेजी जा सकती है। इस व्यवस्था में दोनों विभागों की शिकायतों का तत्काल निस्तारण किया जा रहा है।
जनसुनवाई में ऊर्जा एवं नगर विकास विभाग के स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। ऊर्जा विभाग की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड शम्भु कुमार, नगर पालिका परिषद के अधिशाषी अधिकारी दिनेश यादव व अन्य सभी नगर पंचायतो के अधिशाषी अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड डॉ. आशीष कुमार गोयल,प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, सभी डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक तथा नगर विकास के स्थानीय स्तर के अधिकारी भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे।