लखनऊ। सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा (Electricity) देने की कसौटी पर उत्तर प्रदेश राज्य को भारत सरकार के नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एस.डी.जी) अर्थात सतत विकास लक्ष्य के इंडिया इंडेक्स में शत-प्रतिशत (100 में से 100) अंक प्राप्त हुए हैं।
राज्य के 100% घरों में बिजली (Electricity) पहुंचाने सहित ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए देश में शीर्ष स्थान (नंबर 1) प्राप्त किया है। इसके बल पर उ॰प्र॰ सतत विकास लक्ष्य के इंडिया इंडेक्स में एचीवर स्टेट (Achiever State) यानि उपलब्धि वाला राज्य भी बन गया है। इस सूचकांक के माध्यम से नीति आयोग राष्ट्रीय एवं राज्यों के स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं की सफलता का आँकलन करते हुए राज्यों की रैंकिंग करता है।
ऐतिहासिक रिकॉर्ड विद्युत आपूर्ति (Electricity Supply) सुनिश्चित करने एवं SDG 7 सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा देने में शत प्रतिशत अंक प्राप्त करने का मुख्य श्रेय प्रदेश के मुख्यमंत्री (CM Yogi) के मार्गदर्शन व ऊर्जा मंत्री (AK Sharma) व शीर्ष ऊर्जा प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में अभियंताओं एवं समस्त कार्मिकों द्वारा सुनियोजित तरीके से विभागीय कार्यों के संपादन को जाता है। उत्तर प्रदेश में विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन कीर्तिमान स्थापित किये जाने के लिए संघ ने ऊर्जा निगम प्रबंधन के नेतृत्व में उत्पादन निगम, ट्रांसमिशन एवं वितरण निगमों में समस्त कार्मिकों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को सराहा है।
पिछली वर्ष की तुलना में इस वर्ष विद्युत आपूर्ति में और अधिक गुणात्मक सुधार हुआ है। यह सुधार फील्ड स्तर पर कराए जा रहे RDSS योजना, बिजनेस प्लान, अतिरिक्त बिजनेस प्लान के साथ-साथ अन्य मदों में हुये कार्यो एवं उन कार्यों की प्रबन्धन स्तर पर नियमित समीक्षा के फलस्वरूप हुआ है। साथ ही जब इन सभी योजना के कार्य के पूर्ण हो जाने पर निश्चित तौर पर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के समस्त शहरी क्षेत्रों में शत प्रतिशत ट्रिपिंग फ्री एवं ग्रामीण क्षेत्र में भी अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
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सूचकांक के आधार पर नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं की सफलता का आंकलन करते हुए रैंकिंग जारी करता है। उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने नीति आयोग की रैंकिंग रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी दी है।
