लखनऊ । उत्तर प्रदेश लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार आम चुनाव 2024 ( Lok Sabha Elections) का उत्सव मनाने के लिए तैयार है। शुक्रवार 19 अप्रैल को पहले चरण के साथ इसकी शुरुआत होने जा रही है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान संपन्न होगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवदीप रिणवा ने इन सभी 8 लोकसभा सीटों के मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलकर मतदान की अपील की है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहा है, उनमें बिजनौर, मुरादाबाद, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना, सहारनपुर, रामपुर और पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं जो प्रदेश के 9 जिलों में सम्मिलित हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश श्री नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रथम चरण में इन सभी 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान प्रात: 7 बजे से शुरू होकर सायं 6 बजे तक चलेगा। मतदेय स्थल पर को मतदाता सायं 6 बजे उपस्थित रहेंगे उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 80 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 7 महिला प्रत्याशी हैं। सबसे अधिक 14 प्रत्याशी कैराना लोकसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 6-6 प्रत्याशी नगीना और रामपुर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में हैं। उन्होंने जानकारी दी कि प्रथम चरण में कुल 14,845 मतदेय स्थल (पोलिंग बूथ) तथा 7693 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमे 3571 क्रिटिकल हैं। वहीं 111 आदर्श मतदेय स्थल, 45 महिला प्रबंधित मतदेय स्थल, 36 युवा कर्मी मतदेय स्थल तथा 32 समस्त दिव्यांग प्रबंधित मतदेय स्थल हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। मतदान पर सतर्कता के लिए आयोग द्वारा 4 सामान्य प्रेक्षक, 5 पुलिस प्रेक्षक तथा 10 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1272 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 150 जोनल मजिस्ट्रेट, 103 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 1861 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं।चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती की गई है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्द्ध सैनिक बलों को दी गई है। अर्द्ध सैनिक बलों/पुलिस बलों के व्यवस्थापन के लिए आकस्मिकता की स्थिति में मेडिकल सहायतार्थ एयर एम्बुलेंस एवं हेलीकाप्टर की व्यवस्था भी की गई है। हेलीकाप्टर की लोकेशन 18 व 19 अप्रैल को मुरादाबाद में तथा एयर एम्बुलेंस की लोकेशन 19 अप्रैल को बरेली में रहेगी।
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उन्होंने बताया कि चुनाव प्रक्रिया को सम्पन्न कराने के लिए 4083 भारी वाहन, 5058 हल्के वाहन तथा 65380 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। चुनाव में मतदान के लिए 18662 ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, 18734 बैलट यूनिट तथा 19603 वीवीपैट तैयार किए गए हैं। 50 प्रतिशत मतदेय स्थलों पर (7582 मतदेय स्थल) लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तरों पर किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1510 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। उन्होंने कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से वोटर इन्फार्मेशन स्लिप निर्वाचकों को वितरित कराई गई है, जिसके माध्यम से उन्हें अपने वर्तमान मतदेय स्थल एवं क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी। प्रथम चरण में कुल 1,42,96,852 (99.27 प्रतिशत) मतदाताओं को वोटर स्लिप वितरित की गई है। मतदाताओं की सुविधा हेतु वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है। प्रथम चरण के जनपदों में 28,44,953 वोटर गाइड वितरित की गयी है। इसके अलावा मतदाता वोटर हेल्पलाइन एप और भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी अपने मतदेय स्थल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
श्री नवदीप रिणवा ने बताए कि प्रथम चरण के जनपदों में 27 अक्टूबर 2023 से 16 अप्रैल 2024 तक कुल 11,79,051 मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरित कराए गए हैं। मतदान की अवधि में सभी बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे एल्फाबेटिक लोकेटर मतदाता सूची के साथ हेल्पडेस्क पर उपस्थित रहेंगे एवं आने वाले मतदाताओं की सहायता करेंगे। दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) मतदाताओं के लिए मतदान केन्द्रों पर व्हील चेयर एवं जगह-जगह पर वॉलन्टियर की व्यवस्था की गई है।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता फोटो पहचान पत्र के अतिरिक्त 12 अन्य पहचान पत्र (आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों / डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/राज्य सरकार / लोक उपक्रम / पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों / विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) मतदेय स्थल पर मतदाताओं की पहचान किये जाने हेतु मान्य होंगे।
मतदान प्रतिशत की जानकारी 2-2 घण्टे पर जारी की जाएगी। इसके अतिरिक्त वोटर टर्नआउट एप एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी उपलब्ध रहेगी। मतदान से संबंधित कोई भी शिकायत 18001801950 पर काल करके दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त सी-विजिल, एनजीएसपी/वीएचए पर भी शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है।प्रथम चरण में सी-विजिल पर 16 मार्च 2024 से 18 अप्रैल 2024 तक कुल 448 शिकायतें दर्ज हुई हैं। उनमें 264 शिकायतें सही पाई गई हैं तथा 184 शिकायतें गलत पाई गई हैं। कुल 264 सही शिकायतों में से 233 शिकायतें 100 मिनट की नियत समयावधि में निस्तारित की गई हैं। अभी तक पूरे प्रदेश में शिकायत निस्तारणों का औसत समय 41 मिनट है, जो कि नियत समयावधि 100 मिनट से कम है। उन्होंने बताया की प्रथम चरण में 16 मार्च, 2024 से 17 अप्रैल, 2024 तक 9 करोड़ 72 लाख रुपए कीमत की शराब, नकदी व ड्रग्स आदि जब्त की गई है।
उन्होंने बताया की 85+ वर्ष के पंजीकृत और दिव्यांग मतदाताओं को घरों में आराम से मतदान करने का विकल्प प्रदान किया गया है। 85+ और दिव्यांग मतदाताओं में से जो मतदान केंद्रों पर आने का निर्णय लेते हैं, उन्हें पिक एंड ड्रॉप सुविधा, साईनेज, ईवीएम पर ब्रेल साइनेज, वालंटियर्स आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। दिव्यांग मतदाता ईसीआई सक्षम ऐप के माध्यम से व्हीलचेयर की सुविधा भी बुक कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं जैसे पानी, शेड, शौचालय भी उपलब्ध होंगे।
उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि गलत सूचनाओं और फर्जी खबरों से उन्हें प्रभावित करने या उन्हें इन चुनावों में भाग लेने से रोकने से जुड़ी अफवाहों से बचना चाहिए, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे झूठे नरेटिव से। आयोग के मिथक बनाम वास्तविकता रजिस्टर में मतदाताओं के सभी प्रश्नों, स्पष्टीकरणों और गलत धारणाओं को स्पष्ट किया गया है जिसे इस लिंक
https://mythvsreality.eci.gov.in/ के माध्यम से देखा जा सकता है। उन्होंने मतदाताओं से अनुरोध किया कि वे चुनावों से संबंधित कोई भी सामग्री को साझा करने से पहले उसे सत्यापित अवश्य करें।