लखनऊ। उत्तर प्रदेश (UP) के विकास को अब और गति मिलने जा रही है। विधानमंडल के दोनों सदनों (विधान सभा और विधान परिषद) के सभी सदस्यों को शासन की ओर से उनके क्षेत्रों में विकास के लिए प्रदान की जाने वाली प्रस्तावित निधि की प्रथम किस्त के रूप में करीब 7.5 अरब रुपये प्रदान किए हैं। इस राशि को जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों पर खर्च कर सकेंगे। शासन की ओर से राशि स्वीकृति किए जाने का आदेश भी जारी कर दिया गया है।
प्रत्येक विधान मंडल सदस्यों को मिलेगी डेढ़ करोड़ की धनराशि
उल्लेखनीय है कि विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत कुल 25.20 अरब रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में मौजूदा बजट व्यवस्था के अंतर्गत विधान सभा के कुल 403 में से 401 सदस्यों (दो रिक्त स्थान) के लिए कुल छह अरब एक करोड़ पचास लाख रुपये की धनराशि राज्य सरकार ने पहली किस्त के रूप में स्वीकृत की है।
वहीं, विधान परिषद के कुल 100 में से 98 (दो स्थान रिक्त) सदस्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों पर खर्च करने हेतु कुल एक अरब सैंतालिस करोड़ रुपये देने का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार, विधान मंडल के दोनों सदनों के कुल 499 (401 प्लस 98) सदस्यों के लिए सात अरब 48 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यय राशि जारी की गई है।
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इस राशि में जीएसटी की राशि भी सम्मिलित है। जारी की गई कुल राशि में प्रत्येक सदस्य को विकास कार्यों के लिए डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। यह धनराशि विधान मंडल के सदस्य अपने क्षेत्र के विकास पर ही खर्च कर सकेंगे। वहीं, जिन निर्वाचन क्षेत्रों में विधान मंडल के सदस्यों के पद रिक्त हैं, वहां के लिए कोषागार से राशि जारी नहीं की जाएगी।
आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन स्थानों पर आचार संहिता लागू है, वहां नियमों का पालन करते हुए ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
